-ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਿਵੀਜਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਆਵਜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜਾ ਦੋਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ 1962 ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 2012 ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1962 ਵਿਚ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਤੋਂ ਫਾਜਲਿਕਾ ਤੱਕ ਸੜਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੁਰਹਰਸਹਾਏ ਦੀ 12 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ 1963 ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੜਕ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਪਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਨੇ 2000 ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਜਮੀਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 2007 ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੋਢੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1,83,59,250 ਮੁਆਵਜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹੀ ਜਮੀਨ ਦੋ ਵਾਰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਕਤ ਜਮੀਨ ਦੋ ਵਾਰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਥੇ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
