ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 6060 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਿਤ...........
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 6060 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ ਉਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 6060 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 28 ਹੋਰਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 'ਜਿਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ' ਨਾਮੀਂ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੜ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਰਦਵਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਉਮਰ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਬਾਬਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
