ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਚੁਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਦੇ ਦੁਗਣੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਦਰ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 600 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਪੀਸੀਐਸ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 6 ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਸੀ. ਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
 

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ 21 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ 30 ਜੂਨ ਤਕ 32 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

File Photo

ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਕੂਲੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਫ਼ਿਊ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਚਾਰਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਦੋ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2000 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ 2 ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਮੱਤੇਵਾੜਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ (ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 1000 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 

ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇ.ਕੇ. ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ  ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।