'ਗੰਧਲੇ ਪਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: (ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ) ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਬਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉਪਰਲਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਜਾਣ ਦਿਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਢੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਟਰਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਘਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅੱਜ 400 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਦ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਡਿਬੇਟ’ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘਟਣ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। 1970 'ਚ 9% ਏਰੀਆ ਝੋਨੇ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ 85% ਹੈ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਵਰਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਕੇ ਉਹ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ?
ਦੂਜਾ 1990-91 'ਚ 16.60 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 1 ਜਨਵਰੀ 1997 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1997-98 'ਚ ਨਹਿਰਾਂ ਹੇਠਾਂ 13 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਏਰੀਆ ਨਹਿਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ 12 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲਾ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ।
ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵੇਰਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ ਇਕ ਲੰਮੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ 'ਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧੀਆਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਹੱਲ ਨਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
