ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੂਨ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ,
ਉਸ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ
File Photo
ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਫ਼ਤਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਡਟੇ ਸਿਹਤ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਾਂ, ਪਟਰੌਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਬਿਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੁਟਕਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
