ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 14 ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਲਿਸ-ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਿੰਡੀਕੇਟ 'ਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 14 ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਜੀਤ 1986 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦ ਆਰੋਪ ਵਿਚ ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਧੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਥਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ- ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਬਾਦਲੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਨ।  

ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਆਈਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਵਲੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।