ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਿਆਲਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਮਾਲਸਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ
Sauda Sadh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਿਆਲਪੁਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਮਾਲਸਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਹਿਤ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 21 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵੇ।
