ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੂਟਾ) ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੂਟਾ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਡਾ ਅਰਵਿੰਦ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਟਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡਾ ਅਰਵਿੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੋਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਆਈਆਈਐਸਆਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਵੀਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 1990 ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
