ਕਿਹਾ, ‘ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਬੰਧ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਭ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 166 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ₹24,000 ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ₹3.22 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ।
ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਭਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਨ ਸੀ. ਰੇਬੇਲੋ, ਸਰਲਾ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਯ ਸੇਠੀ ਸਣੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ₹24,000 ਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ₹11.58 ਲੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲੋਂ ₹8.36 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ, 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ, ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
