ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 50 ਵਿਅਕਤੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਤੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਲਾਹੌਰ, 7 ਅਗੱਸਤ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ | ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 590 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੋਂਗ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਗਣੇਸ਼ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਭੀੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਮਦਰੱਸੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 8 ਸਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀ.ਪੀ.ਓ.) ਅਸਦ ਸਰਫਰਾਜ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ, 'ਅਸੀਂ ਭੋਂਗ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ 50 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ |' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਭਾਵਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀਡੀਉ ਫੁਟੇਜ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |'
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ 8 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ | ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਗੱਸਤ ਤਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, 'ਇਹ ਸਦਨ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ |' ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਦਨ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ | ਇਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ |' (ਏਜੰਸੀ)
