ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜ "ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ" ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਐਨਆਰਆਈ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ "ਜੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ" ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 30 ਮਰਲੇ ਟੋਭੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ "ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਤਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ" ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਲਾਅ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਬਡਿਆਲ ਵਿਚ ਛੱਪੜ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼-ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖਾਲੀ 10 ਮਰਲੇ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਸਲੱਜ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। "ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ" ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ "ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਫਲੈਸ਼ਪੁਆਇੰਟ" ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਛੱਪੜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਤਾਲਾਬ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਅਸਲ ਤਾਲਾਬ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
