ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
Punjab & Haryana High Court : ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ (ਐਫਐਸਐਲ) 'ਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ (ਐਫਐਸਐਲ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਧੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ, (ਆਈ.ਏ.ਐਸ., 1994), ਵੀ ਨੀਰਜਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., 1994) ਅਤੇ ਨੀਲਕੰਠ ਐਸ ਅਵਹਦ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ., 1999) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ (ਆਈਏਐਸ, 1991), ਵਿਜੇੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਆਈਏਐਸ, 1995) ਅਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (ਆਈਪੀਐਸ, 1997) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਫਐਸਐਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਐਫਐਸਐਲ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਚਾਰਕ ਉਪਾਅ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ FSL 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਫਐਸਐਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਕੇਸ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਸਾਇਣਕ ਟੈਸਟ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਐਸਐਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
