ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿਤੇ।
Court News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿਤੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਉ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਜੇਲ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 20 ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਆਡੀਉ ਅਤੇ ਵੀਡੀਉ ਕਾਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2022 ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਐਮਓਯੂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਜੇਲਾਂ) ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈਐਸਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਇਕ ਕੀਨੀਆ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਉਹ ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਵੀਡੀਉ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।
(For more Punjabi news apart from High Court sought information about foreign prisoners who completed their sentences, stay tuned to Rozana Spokesman)
