ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ
ਬਰਨਾਲਾ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਉਂਦ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਚਾਉਕੇ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦਰਜ ਮੁਕਦਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਣ ਦਾ 6 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਏਆਈਜੀ ਸਮੇਤ ਡੀਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਡੀਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਛੇ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ 18 ਪਰੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 88% ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ 18% ਟੈਰਿਫ ਕਰਤਾ ਜੋ 15% ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਿਆ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ।
ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਘਟਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
