50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ
Punjab News: ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਰੀਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।
