ਕਿਹਾ,ਦਸਤਾਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹਿਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ 10 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ 65 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2021 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ।
Punjab and Haryana High court
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ 10 ਸਤੰਬਰ 2019 ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ FIR ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 65 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਝਬਾਲ ਵਿਖੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ FIR ਵਿਚ ਦਰਜ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 295-ਏ (ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Turban
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਬਗੈਰ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੱਗ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
