ਐਮਐਸਪੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ

ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ : ਤੋਮਰ 
 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਗੱਸਤ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਉਪਜ ਅਪਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜਸਭਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਿਆ। ਦਰਸਲ, ਮਾਕਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਲਾਮਾਰਮ ਕਰੀਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐਮਐਸਪੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਉਪਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਸਐਸਪੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਕੇਮਟੀ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਜਾਂ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਜਾਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ, ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਏਐਸਪੀ) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋਨਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਮੌਸਮਾਂ ’ਚ ਉਚਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਐਫ਼ੲਕਿਊ) ਦੀ 22 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੱਚਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੱਧੀ ਹੈ।     (ਏਜੰਸੀ)