ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ..........

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਵੜੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਛੇੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ

ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਪੋਰਟ (ਏਸੀਆਰ) ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸਲੇ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।  ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ 1500 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ  ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਰੋਸੋਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਰੂਣ ਰੂਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਸ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ

ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁਜਿਆ ਸੀ।  ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।