ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 6 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 2 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਜਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨਿਯਮ, 1974 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰਸਮੀ ਹਵਾਲਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ‘ਅਸਲ ਵਿਵਾਦ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮ 7 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਛਮੀ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਮਈ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਠਕ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੀਕਾਰਡ ਰੂਮ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
