ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਆਰਡਰ' ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ....
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਆਰਡਰ' ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਣਛਾਣ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ
ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨੀ 'ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਠ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ 'ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਉਚੇਚੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਕਤ 31 ਮਈ 2018 ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 'ਆਰਡਰ' ਦੀ ਹਰਫ਼-ਦਰ-ਹਰਫ਼ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਤੀ
ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ.
ਜੋ ਲੰਗਰ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਹੈ) ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਰਸਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੰਗਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਨ-ਸਮਗਰੀ ਉਤੇ 'ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ) ਮਿਲੇਗੀ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਸ 'ਆਰਡਰ' ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ/ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ੈਰਾਇਤੀ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਸ) ਉਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
GST
ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925' ਤਹਿਤ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਣੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੈਅ ਮਕਸਦਾਂ 'ਚ ਖ਼ੈਰਾਇਤੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਆਦਿ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਟੇਟ, ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮਹਿਜ ਕੋਈ 'ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਵੰਡ' ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਹੀ ਇਹ 'ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਵਸਤਾਂ-ਰਸਦਾਂ ਉਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ' ਇਹ 'ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਤੌਰ ਇਕ 'ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਨ' ਸੁਆਸਿਟੀਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਥਿਤੀ/ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਕ ਵਖਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮਹਿਜ ਦੋ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਮਹਿਜ 325 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁਲ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਮੂਹ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ 'ਘਰ ਪੂਰਾ' ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆ²ਖ਼ਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ 'ਯੋਗ' ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 'ਲੰਗਰ-ਸਟੋਰ ਘਰ' 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਤੈਅ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ' ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਪ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਿਤ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 'ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ' ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੌਜੂਦ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।
