'ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਇੱਕ ਵਧਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮੀ ਅਜਿਹੇ ਰੈਕੇਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਗਠਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
