ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ (ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ - ਕਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਸਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।"
ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧੂਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।ਮਜੀਠੀਆ, ਜੋ ਕਿ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 11:20 ਵਜੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(2) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ (ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
