ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਰਜ਼ੀ
Urgent hearings will no longer be held in the court of the Chief Justice of India. : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੀ 11 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਜੈਂਟ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੀ ਅਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟਿਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1
4 ਮਈ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜੈਂਟ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜੁਬਾਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਬਾਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
