ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ- ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਥਾਪਿਤ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।"
