ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ - 43.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਬਲਾਟਾ-ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿਚ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਪੜ ਵਾਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਵੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 43.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ 43 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ 11000 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
