ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 23 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ
ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 1909 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ-1909 ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 23 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
