ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

High Court News: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਂਦ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਪਾਹਜ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਕੱਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਰੈਂਪ ਜਾਂ ਐਸਕੇਲੇਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕੇਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੱਥੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਦੋ ਕੋਰਟ ਰੂਮ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਦੋ ਅਤੇ ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੈਂਪ ਜਾਂ ਐਸਕੇਲੇਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕੇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

(For more Punjabi news apart from High Court took cognizance of lack of proper arrangements for disabled in courts, stay tuned to Rozana Spokesman)