ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ "ਤੁਰੰਤ" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਝੁਲਕਾ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡੀ. ਫਾਰਮਾ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਹਾਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਲਜ ਨੇ ਡੀ. ਫਾਰਮਾ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
17 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਲਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੋਰਡ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਸੀ। ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ, ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ।
