ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ : ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਂਖਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਮਿਤ ਮੋਰ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪਿੰਡ ਭਾਂਖਰਪੁਰ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੇਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਮਿਤ ਮੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡ੍ਰੇਨੇਜ-ਕਮ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੇਈ ਅਨੁਜ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਵਾ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
