ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁ਼ਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਲਈ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਘੱਟ ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਹਿਤ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
