ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨਿਰਾਧਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ...........
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨਿਰਾਧਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਆਰੰਭਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ-1985 ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18977 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ 3977 ਵਿਅਕਤੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 5610 ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ.ਓ. ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
