FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
Punjab-Haryana High Court : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਇੱਜਤ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਇੱਜਤ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
