ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ (ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਮੱਕੜ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਲਾਇੰਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ  ਹਰਿਆਣਾ ਅਪੰਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 24 ਜੂਨ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ।