ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ-ਨਾਲੋਕਸੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੋਰੋਗ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਗੰਭੀਰ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੌਥਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਿੰਨ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 28 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ ਅਧਾਰਤ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2014 ਦੀ PGIMER ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ ਅਤੇ ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ "ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼" ਹੈ। ਨਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 100 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੀਮਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।
