ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨੈੱਟ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਟੀ (ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਟੀਚਰ) ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਚਐਸਐਸਸੀ) ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਈਬੀਪੀਜੀਸੀ (ਆਰਥਕ ਪੱਛੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨੈੱਟ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੁਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਚਐਸਐਸਸੀ ਬਨਾਮ ਸਰਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਮਰੀਕੀ ਏਅਰਲਾਈਨ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਵੱਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਰਨ ਬਾਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
