ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 2.0 ਤਹਿਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੇ ਤਰਕੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿੱਤੀ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 21.51 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 14.46 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 2.0 ਤਹਿਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੇ ਤਰਕੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਜੋਂ 15,683.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 12,907.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ 2,776 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਿਰਫ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਾਪਤੀ 2,359.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 2,061.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 2.0 ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ, ਕਰ ਚੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ 21.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅੰਕੜੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਏਕੀਕਰਨ, ਸਖ਼ਤ ਫੀਲਡ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ, ਕਰ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
