ਕਿਹਾ, ‘ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਕੁਬਾਹੇੜੀ ਤੋਂ ਖਿਜਰਾਬਾਦ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀਤਾ ਗਾਇਬ'
ਨਯਾਗਾਂਵ/ਮਾਜਰੀ: ਖਰੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕੁਬਾਹੇੜੀ ਵਿਚ ਏਕੜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਬਾਹੇੜੀ ਤੋਂ ਖਿਜਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈਡ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਜਰੀ ਮੋਹਿਤ ਗੌਤਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸਨ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ — ਖਿਜਰਾਬਾਦ, ਕੁਬਾਹੇੜੀ, ਅਭੀਪੁਰ, ਮਿਆਂਪੁਰ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਆਦਿ — ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਅਪੂਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਬਾਹੇੜੀ ਤੋਂ ਖਿਜਰਾਬਾਦ ਦੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ / ਸੜਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਡੀਸੀ ਜਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ 25 ਤੋਂ 30 ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਚਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। “ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,” ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ।”
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ — ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ — ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਆਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮ, 2000 ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਆਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਹਰੀ ਪੱਟੀ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡੀਸੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹਨ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ, ਡੀਸੀ, ਐਸਡੀਐਮ, ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ — ਸਭ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
