ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ : ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੈੱਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ
Balbir Singh Sidhu
ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੈੱਸ ਅਧੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮਨੂੰ ਸਕਸੈਨਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੈੱਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਜਾਫੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਦਰਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸ੍ਰੀ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈੱਸ ਐਕਟ ਅਨੂਸਾਰ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜਰ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵਿਭਾਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਰਡ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ ਸਬੰਧੀ ਮੋਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ (ਲਾਭਪਾਤਰੀ) ਨੂੰ ਰਜਿਟਰਡ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਕੇਵਲ 25 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭਪਤਾਰੀ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਦਿਨ ਬਤੌਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਲਾਭਪਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਵੇ
ਜਿਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇ-ਸਮੇ 'ਤੇ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈੱਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ, ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਂਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 29 ਅਕਤੂਬਰ,2018 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
