ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ : ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਈ : ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁਧ ਮਦਰਾਸ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਕਤ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੁੱਝ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਹਤਕ ਵਾਲੀਆਂ ਦਸਿਆ ਹੈ।
ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ‘ਬਹੁਤ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾਸ। 
  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਪਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਿਆ ਹੈ।     (ਪੀਟੀਆਈ)