ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
High Court News: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਪੁਲ ਅਗਰਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਡਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
(For more Punjabi news apart from High Court News: Illegal colonies are flourishing in Punjab with the connivance of officials, stay tuned to Rozana Spokesman)
