ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਧਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 16 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 117 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਧੀਨ ਨੌਵੀਂ ਅਤੇ ਗਿਆਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ : ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 16 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਅਤੇ ਗਿਆਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ! ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕੰਮ

ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ

ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਕ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ.ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਂਗਟ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਸ਼ਵਕੀਰਤ ਕਾਹਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਟੋ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ASI ਸਰਵੇਖਣ; ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ  

ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿੰਪਲ ਮਦਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।