ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ, 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. (ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਤ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਬਣੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਾਫ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿ-ਬਾਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਬਾਲਣ ਮਿਸ਼ਰਣ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਧਾਰਤ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ 1 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; 1 ਨਵੰਬਰ, 2027 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ; ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ, 2028 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸਾਰੇ ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਟੇਢੀ-ਮੇਢੀ ਅੱਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੱਠੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ’ਚ ਸਥਿਤ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ’ਚ ਸਵੱਛ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ’ਚ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
