ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ 7,07,832 ਰੁਪਏ 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
- ਗਲਤ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਰਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PRTC) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ 707832 ਰੁਪਏ 7 ਫੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ’ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ’ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ’ਚੋਂ 707832 ਰੁਪਏ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੁਧ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕੱਟੀ ਗਈ ਰਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
