‘ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ'
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਬੋਧ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਰਮ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਲੇਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 2013–14 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਧੱਬਾ ਲਗਾਇਆ।
ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 466 ਰਾਹੀਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਐਂਡ ਫ਼ਰਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 9ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 7. 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਫ਼ਰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। 11 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 1542 ਰਾਹੀਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹਾਲੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈ—ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਹਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਭਾਵ ਕਰੀਬ 7.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਹਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਪੰਥਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ–ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਬਤੌਰ ਸੀਏ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਗੁਰਬਾਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਐਂਡ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 85 ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਇੰਟਰਨਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਡਿਟ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਮਾਨ ਧਨ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਦਿ ’ਚ ਹੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ?
