PRTC ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿਚ 200 ਬੱਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। PRTC ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ 263.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 2022-23 ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਕੇ 870.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ PRTC ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 577 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ PRTC ਕੋਲ 704 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 1100 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ PRTC ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿਚ 200 ਬੱਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਸਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਸੜਕ ’ਤੇ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
PRTC ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਬ-ਡਿਪੂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PRTC) ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੌਲਾ ਵਿਖੇ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਬ-ਡਿਪੂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ 3.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੀਕਾ, ਸਮਾਣਾ, ਨਾਭਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਘਨੌਰ ਅਤੇ ਪਿਹੋਵਾ ਸਮੇਤ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮੁਫਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਟਿਕਾਊ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ PRTC ਵਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸੌਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ’ਚ ਸੋਲਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 2.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 775 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 600 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਕੁੱਝ ਪਰਵਾਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
