ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 4 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ (ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓ, ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3), ਏਐਸਆਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਏਐਸਆਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
