17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਧਰਮਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਾਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਚੌਕ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ.ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹ ਕਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੜ੍ਹਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇਮਾਜਰਾ ਕਰਨਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਏਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏ.ਐਮ.ਪੁੰਛੀ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੁੂੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਾ.ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਅਗਸਤ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਲਗੇ ਹੱਥ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਬਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ੍ਹਕ ਬੰਦ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
