ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 20 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਰਾਹੀਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ. 16039 ਆਫ 2014 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ.............
ਪਟਿਆਲਾ : ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 20 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਰਾਹੀਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ. 16039 ਆਫ 2014 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਬੰਦ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ 30 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਹੀ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਵੇਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨਿਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਕੇ ਪਿਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਐਸਈਬੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ
ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਦ ਉਨਤੀ ਸਮੇਂ ਰਾਂਖਵਾਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਪੀ 16039 ਆਫ 2014 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਪਾਈ ਗਈ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੜ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਂਖਵਾਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂਨਿਅ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਲੰਿਵੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਈਟੀਆਈ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੁਆਰਾ ਚੌਕ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਤਿਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਚੈਲੰਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
