ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾ-ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ : ਸਿੱਧੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਮਈ (ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ): ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਡੀਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (ਬੀਮੇ) ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਮੁਲਖ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘੜੀ 'ਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸਨ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੀਪੂ ਮਾਲਕ ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲ ਵੰਡਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਾਂਗ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮਾ ਡੀਪੂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਣਕ ਤੋਲਣ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਪੂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਜਿਲਾ ਫੂਡ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾਸ, ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਿੱਲੂ ਬਜਾਜ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
