ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
Spurious Liquor Case: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ 21 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 105 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2021 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 127 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸ ਸਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
19-20 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਵਿਦਾਸ ਪੁਰਾ, ਟਿਬਰੀ, ਗੁਜਰਾਂ, ਓਪੱਲੀ ਅਤੇ ਧੋਂਡੋਲੀ ਖੁਰਦ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 21 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਚ ਮਿਥੇਨੌਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਮਿਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਥੇਨੌਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।'
(For more Punjabi news apart from Notice to the Punjab government in the case of Spurious Liquor Case, stay tuned to Rozana Spokesman)
